बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण तथा मितव्ययिताको नीतिअनुसार अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सट्टा आवश्यक जनशक्ति आउटसोर्सिङमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेपछि देशभरका करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यही निर्णय कार्यान्वयन भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भन्दै उनीहरूले मंगलबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

बुधबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका कर्मचारीहरूले सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा कायम गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति ल्याउन माग गरेका थिए।
वार्ताका क्रममा कर्मचारीहरूले उठाएका मागमा सरकार सकारात्मक देखिएको र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

यससँगै तत्काल करार, अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने अवस्था नरहेको र सरकारले कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास कर्मचारी प्रतिनिधिले व्यक्त गरेका छन्।